तलब समायोजनको बहसमा भइरहेको शब्द राजनीति

असार २७, २०८१ बिहीबार २२:२३:३७, https://www.annapurnapost.com/story/461145/ मा प्रकाशित

समान मर्यादाक्रममा रहेका पदहरुमा असमान तलबमान रहेको भनी सो विभेद हटाउनका लागि नेपाल सरकार विरुद्ध सहायक न्यायधिवक्ता भरतकुमार मैनाली समेतले दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुर्णपाठ जारी गरे लगत्तै तलब समायोजनका विषयमा कर्मचारी वृतमा अनेक वहसहरु भैरहेको छन् । निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले “प्रेस विज्ञप्ती” नै जारी गरिसकेको छ । विषेश गरी सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको समुहले यो वहसलाई महत्वका साथ उठाईरहेको छन् । 

निजामती सेवा विधेयक : कर्मचारीतन्त्रको भविष्य

१० श्रावण २०८१, बिहीबार , https://www.prasashan.com/2024/07/25/578796/ मा प्रकाशित

लोक सेवा आयोगले मेरिटोक्रेसी सिद्धान्त बमोजिम योग्य र सक्षम उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्ति दिई काममा लगाउने गर्दछ । सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिलाई प्रवेशका लागि आकर्षण बढाउने, प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहन दिने र उनीहरूलाई सेवामा रही रहन उत्प्रेरित गर्ने विषय वृत्ति विकास प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । 

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्थापन कि खारेजी ?

१९ पुष २०८१, शुक्रबार, https://www.prasashan.com/2025/01/03/625929/ मा प्रकाशित

नेपालको संविधान जारी भई मुलुक संघियतामा गएको करिव ९ वर्षपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा एकल ट्रेड युनियन मात्र राख्ने विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । सामाजिकसञ्चाल, छापा तथा अनलाइन मिडियाहरूमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई सीमित गर्ने विषयलाई लिएर अनेकन टीकाटिप्पणीहरू भएका छन्। दुई ठुला दलका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट राज्य व्यवस्था समितिमा ट्रेड युनियन अधिकारका सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुका साथै पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रेड युनियन अधिकारको विरुद्धमा आएका वक्तव्यहरूको चर्को विरोध जनाएका छन् । 

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा वृत्तिविकास : एक उपेक्षित आयाम

२३ श्रावण २०८२, शुक्रबार , https://www.prasashan.com/2025/08/08/690528/ मा प्रकाशित

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको १ वर्ष ४ महिना १२ दिन (४९९ दिन) तथा नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष ९ महिना २६ दिन (३५८७ दिन) पछि राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएर १९३ वटा संशोधन प्रस्तावहरू हाल राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ । करिब १० वर्षे लामो यात्रा तय गरेर यहाँसम्म पुगेको विधेयकले निजामती सेवाका तमाम सवालहरूको सम्बोधन के कति गर्न सक्यो त्यसको हिसाब छुट्टै होला तर कर्मचारीको वृत्ति विकासको पाटोलाई भने तदर्थवादबाट अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।