तलब समायोजनको बहसमा भइरहेको शब्द राजनीति

असार २७, २०८१ बिहीबार २२:२३:३७, https://www.annapurnapost.com/story/461145/ मा प्रकाशित

समान मर्यादाक्रममा रहेका पदहरुमा असमान तलबमान रहेको भनी सो विभेद हटाउनका लागि नेपाल सरकार विरुद्ध सहायक न्यायधिवक्ता भरतकुमार मैनाली समेतले दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुर्णपाठ जारी गरे लगत्तै तलब समायोजनका विषयमा कर्मचारी वृतमा अनेक वहसहरु भैरहेको छन् । निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले “प्रेस विज्ञप्ती” नै जारी गरिसकेको छ । विषेश गरी सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको समुहले यो वहसलाई महत्वका साथ उठाईरहेको छन् । 

नेतृत्वको निहित स्वार्थमा ऐन, नियम, नीतिहरु समयानुकुल संशोधन/जारी गर्न सक्ने सरकारले राज्य सञ्चालनको लागि स्थायी सरकारको रुपमा सेवा प्रवाह गर्न अहम भुमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीतन्त्र भित्र भएको विभेद र सोको निरुपणको लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन किन सक्दैन ? भन्ने अर्को वहसको विषय बन्न सक्छ । असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको सुनिश्चतता प्रदान गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको राजनितिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संयन्त्र भित्रै भएको तलबी असमानताको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले भनी दिनु पर्ने अवस्था आउनुले राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व चुकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । यो विषयको गाम्भिर्यतालाई स्पष्ट पार्न दुईटा शब्दावलीलाई उल्लेख गर्न चाहे;

“मर्यादाक्रम” Order of Precedence : औपचारिक कार्यक्रम, समारोह र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिको श्रेणी र स्थान निर्धारण गर्न बनाइएको एक सूची हो । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको औपचारिक वा समारोहिक दर्जाका आधारमा तिनीहरूको महत्त्व र स्थानलाई निर्धारण गर्दछ ।

"पदसोपान" Hierarchy : यो विभिन्न पद वा जिम्मेवारीको स्तरलाई क्रमबद्ध गर्ने प्रणाली हो । व्यक्तिलाई तिनीहरूको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र पदका आधारमा श्रेणीवद्ध गरी औपचारिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ । पदोसोपान प्रणालीको देहायका विषेशताहरुले यसको अर्थलाई झन स्पष्ट गर्छ ;

• व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको पद र जिम्मेवारीको आधारमा क्रमबद्धता निर्धारण गर्छ ।
• संगठनभित्र अनुशासन र औपचारिकतालाई कायम राख्न मद्दत पुर्‌याउदै निर्णय प्रक्रियालाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउँछ ।
• जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट वितरण गर्दै संगठनभित्र कसको कस्तो भूमिका रहने भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।
• पदसोपानको आधारमा कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले पदोन्नति, बढुवा र तलब वृद्धिलाई पनि प्रभाव पार्छ ।

मर्यादाक्रममा आवद्ध तलका पद र तलब शब्दको मनन गरौ

• पूर्व प्रधानमन्त्री
• नेपाल रत्न पाउने महानुभावहरु
• पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री
• नेपाल सरकारका पुर्व मन्त्री
• नेपालस्थित विदेशी राजदूत

यसरी हेर्दा मर्यादाक्रममा समावेश हुने सवै व्यक्तित्वहरुले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरेकै हुन्छन् भन्ने छैन । राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त नगर्ने तर राज्यलाइ विशेष योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरुलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गरिने भएकोले मर्यादाक्रमको तलब सुविधासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिदैन । मर्यादाक्रम भन्ने शब्दलाई पदसोपानसँग मिलाई तलब समायोजनका विषयमा भइरहेका वहसहरुमा शब्दको राजनीति भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसर्थ असमान तलबमान रहेको भनी विभेद हटाउनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार विरुद्ध जारी भएको रिट आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको मात्र नभई आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुनुपर्छ । अनंकित कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नु पर्ने आधारहरुः

# सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पुर्ण पाठ

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ असार १० गते भएको फैसलाको पुर्ण पाठले विशेषगरी निवेदकको मागको विषय, हालको नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय विषेशगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती सेवाका विचमा भएको तलवी विभेद लाई मर्यादाक्रम सँग जोडेर फैसला भएको देखिन्छ । सोहि फैसलाको पाना नं. २२ को बुदा १६ को अन्तिम वाक्याशंमा निजामती सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको आधारभुत तलबमानलाई तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषय स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सो विषयले नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा राजपत्रांङ्कित कर्मचारीहरुको मात्र मर्यादाक्रम कायम भएपनि सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको पनि विभिन्न निकायहरुविच भएको असमानताको आधारमा तलव समायोजन गर्नुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तीकै योगदान पुर्‍याएका सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई वाहेक गर्ने अवस्था देखिदैन ।

नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीको तलबमानलाई मात्र तादम्यता गरी अन्यलाई नगर्ने हो भने निर्णयकर्ताले निजामति सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई के कति कारणले विभेद गर्नुपर्नेहो सो को व्यहोरा स्पष्ट सार्वजनिक गर्नु पर्ने देखिन्छ । सबै कर्मचारीहरुको एकमुष्ट तलब समायोजन गर्नु पर्ने जवरजस्त आधार र कारणहरु छन् तर नगर्नु पर्ने आधार र कारण देखिदैन ।

# मर्यादाक्रम, पदसोपान र तलब सम्बन्धः

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको प्रमुख विशेषता भनेको पदसोपानमा आधारित कर्मचारीतन्त्र हो । वहसमा उठाइएको विषयमा मर्यादाक्रम र तलबको सैद्धान्तिक सम्बन्ध देखिदैन् बरु पदसोपानको विशेषताले के भन्छ भने पदसोपानका आधारमा कर्मचारीको मुल्याङ्कन गर्दा तलब र बढुवा निर्धारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्छ । मुख्यसचिव देखि कार्यालय सहयोगी सम्म निजामती सेवाको पदसोपान छ भने सुरक्षा निकाय र अन्य सेवामा समेत सोही बमोजिमको पदसोपान निर्धारण गरिएको छ ।

तलव समायोजनको वहसमा जसरी मर्यदाक्रम शब्दको प्रयोग भएको छ वास्तवमा त्यो महत्व पाउनु पर्ने शब्दावली भनेको पदसोपान हो । पदसोपान बमोजिम तलब कायम गरेको हुन्छ भने सोही बमोजिम मर्यदाक्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ । निजामती सेवा र सुरक्षा निकायका विभिन्न राजपत्राङ्कित पदहरुको नेपाल सरकारले मर्यादाक्रम कायम गरेको देखिन्छ । ती कायम भएका पदहरुको मर्यादाक्रम अनुसार तवली समानता देखिदैन तर मर्यादाक्रममा नपरेका नेपाल सरकारका अन्य सहायकस्तरका पदहरुमा पनि तलवि असमानता भएको देखिन्छ । तसर्थः नेपाल सरकारले सवै सेवा र श्रेणीका कर्मचारीहरु विच भएको असमानतालाई चिर्दै सवै कर्मचारीहरुलाई सम्मानका साथ सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।

# विभिन्न पद विच भएको तलवी असमानता

सुरक्षा निकाय, निजामती सेवा, अन्य सेवाको तलबको तुलना गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक देखि प्रहरी जवान सम्म र मुख्य सचिव देखि कार्यालय सहयोगी सम्म समष्टिगत रुपमा हेरियन भने त्यसले एउटा श्रेणी/समुहलाई मात्र राज्यबाट भएको विभेद भएको बुझ्न सकिन्छ । जस्तै हलुका सवारी चालक पद र खरिदार पदमा भएको असमान तलब स्केल एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको गम्भिरतालाई हेरेर पनि सिमित पदको मात्र तलब समायोजन गर्नु भनेको सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाइ आन्दोलनको वातावरण बनाउन प्रश्चय दिनु हो ।

# श्रेणीगत असमानता चरम उत्कर्षमा पुग्ने डर

सहायकस्तरका कर्मचारीहरु १७ वर्ष सम्म पनि बढुवा नभएकोले उनिहरुको कार्य मनोवल घटदै गएको विद्यमान अवस्थामा राज्यले अझ तलवी विभेद गरेमा जनताहरुका विचमा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा खटिने सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको मनोवल न्यून भई सेवा प्रवाहमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । वृत्तिविकासको पाटोबाट पिडित देखिएको वर्गलाई अझै नेपाल सरकारले तलब समायोजन राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई नगरी पिडा थपेको खण्डमा यो वर्गलाई हतोत्साहित गर्ने अन्तरनिहित स्वार्थलाई निस्तेज पार्न ठुलो विद्रोह सरकारविरुद्ध हुन् सक्ने हुँदा त्यो विषयलाई निर्णयकर्ताले राम्ररी बुझेका छन् । वृत्तिविकासबाट न्यायोचित अवसर नपाएको विद्यमान अवस्थामा तलब समायोजन समेत नगरे सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनंकित कर्मचारीले गरेको योगदानको अवमुल्यन पश्चात हुने श्रेणीगत असमानताको चरम उत्कर्ष पश्चात हुने स्वभाविक द्वन्दले क्षति हुन सक्ने आंकलनले पनि सबै कर्मचारीको तलब समायोजन हुन्छ भन्ने गतिलो आधार देखिन्छ ।

# विगतको सिकाई

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अर्थमन्त्रालयले वृहत छलफल र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका वारेमा अध्ययन नगरी अधिकृतस्तर देखि माथिको पदमा मात्र तलब समायोजन गर्ने प्रयास गरेको थियो तर सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था अवगत नै छ । सम्मानित अदालतले समेत अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुको पनि तलव समायोजन गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा सरकारले विगतझै असमानता हुनेगरी अध्ययन विना कुनै पनि प्रकारका निर्णय गर्दैनन् भन्ने कुरालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

सरुवा, पदस्थापन, पदोन्नति र अवसरमा पुरै प्रभाव पर्ने गरी समायोजन ऐन, २०७५ ले जवरजस्ती रुपमा समायोजन गरेका पिडित कर्मचारीहरुले अहिले सम्म न्याय पाएको छैन् । १७/१७ वर्षसम्म सहायकस्तरका एउटै पदमा रही काम गर्नु पर्दा देखिएको भद्रगोल वृत्तिविकासको योजनाबाट आजित थुप्रै कर्मचारीले न्याय कहिले पाउने । ठिक एक वर्ष अघि अधिकृत मुनिका कर्मचारीको तलब समायोजनलाई वेवास्ता गर्दै अधिकृत देखि माथिको तलब समायोजन सम्बन्धी अर्थमन्त्रालयको अपरिपक्क निर्णय क्षणभर पनि टिक्न सकेन । मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्ष सम्म भईसक्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा प्रशासनिक संघियताले पुर्णता पाउन सकेको छैन् । संविधानले पहिचान गरेका थारू लगायत सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी ९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दा समेत ऐन अहिले सम्म ल्याउन सकेको छैन् । यी सबै विषयलाई मनन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रका विषयमा हाम्रो राजनितिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भिर छैनन्, पुरै उदासिन छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । ट्रेड युनियनहरुले यसको खवरदारी नगरी, कर्मचारीहरुका हक र हितका विषयमा राज्यले गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको अवस्थामा पनि डटेर विरोध गर्न सकिएन भने राजनितिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलताको भारी ट्रेड युनियनले पनि बोक्न तयार हुनु पर्छ । अविवेकी निर्णयका विरुद्ध पनि आवाज उठेन भने ट्रेड युनियन हुनु र नहुनुको औचित्यता रहदैन् तसर्थ अव ट्रेड युनियनले सोच्ने वेला आएको छ, ऐन जारी नहुदा सम्म पनि कहिले सम्म चुप लागेर वस्ने ? कर्मचारीतन्त्र भित्र हुने विविध प्रकारका विभेदका विरुद्ध कहिलेसम्म नबोल्ने ? आम कर्मचारीहरुको वृहत्तर हितको लागि सवै सेवा समुह र श्रेणीका कर्मचारीहरुलाइ आत्मसम्मानका साथ सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो भने यसमा ट्रेडयुनियनले सहायकी भूमीका निर्वाह गर्न तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

#निजामतीसेवा ऐन #कर्मचारीतन्त्र #ट्रेडयुनियन #सार्वजनिकसेवा